करोना रुग्णांना मोफत उपचार द्यावेत; हायकोर्टात याचिका/Corona news

करोना रुग्णांना मोफत उपचार द्यावेत; हायकोर्टात याचिका

करोना रुग्णांना मोफत उपचार द्यावेत; हायकोर्टात याचिका

वैद्यकीय विमा नसलेल्या सर्व करोना रुग्णांवर खासगी रुग्णालयांतही मोफतच उपचार करण्याचे आणि त्याचा भार सरकारला उचलण्याचे निर्देश द्यावेत', अशा विनंतीची तातडीची जनहित याचिका सागर शिवाजीराव जोंधळे यांनी केली आहे. त्याविषयी आज, शुक्रवारी सुनावणी होण्याची शक्यता आहे.

'खासगी रुग्णालयांत करोना रुग्णांवर उपचार केल्यानंतर अव्वाच्या सव्वा बिल आकारले जात असल्याच्या तक्रारी वाढल्यानंतर राज्य सरकारने खासगी रुग्णालयांना दर आकारणी निश्चित करून दिली. मात्र, त्या दराने सर्वसाधारण वॉर्डात उपचार घेतले तरी बिल एक लाख रुपयांपर्यंत जाणार असून ते सर्वसामान्य नागरिकांना परवडणारे नाही. त्यामुळे वैद्यकीय विमा नसलेल्या सर्व करोना रुग्णांवर खासगी रुग्णालयांतही मोफतच उपचार करण्याचे आणि त्याचा भार सरकारला उचलण्याचे निर्देश द्यावेत', अशा विनंतीची तातडीची जनहित याचिका सागर शिवाजीराव जोंधळे यांनी केली आहे. त्याविषयी आज, शुक्रवारी सुनावणी होण्याची शक्यता आहे.

रुग्णालयांच्या अवाजवी बिलांच्या तक्रारींची दखल घेत राज्य सरकारतर्फे सार्वजनिक आरोग्य विभागाचे प्रधान सचिव डॉ. प्रदीप व्यास यांनी २१ मे रोजी साथरोग प्रतिबंधक कायदा, आपत्ती व्यवस्थापन कायदा, महाराष्ट्र अत्यावश्यक सेवा व्यवस्थापन कायदा यासह अन्य कायद्यांच्या आधारे अधिसूचना जारी केली. त्याद्वारे खासगी रुग्णालयांना करोना रुग्णांवरील उपचार तसेच अन्य आजारांच्या रुग्णांवरील उपचारांसाठी कमाल बिलाची मर्यादा घालून दिली. मात्र, 'सरकारने उपचारातील विविध घटकांविषयी घालून दिलेले दर जास्त आहेत. शिवाय खासगी रुग्णालयांना रोगनिदान चाचण्या व औषधांच्या बाबतीत स्वत:च्या दरांप्रमाणे आकारणी करण्याची मुभाही दिली आहे. त्यामुळे सर्वसाधारण वॉर्डात उपचार घेतले तरी बिल एक लाख रुपयांपर्यंत जाऊ शकते. जे वैद्यकीय विमासंरक्षण नसलेल्या सर्वसामान्य नागरिकांना व विशेषत: गरीबांना परवडणारे नाही. शिवाय वेगवेगळ्या शहरांत, वेगवेगळ्या रुग्णालयांत व खाटांच्या प्रकारानुसार वेगवेगळे दर निश्चित करून देण्यात आले आहेत. यामुळे एखाद्या शहरात उपचार महाग ठरू शकते, तर दुसऱ्या शहरात तुलनेने स्वस्त ठरू शकते, असे मुद्दे सागर जोंधळे यांनी अॅड. आनंद जोंधळे यांच्यामार्फत केलेल्या याचिकेत केली आहे.

तसेच २१ मेची सरकारची अधिसूचना रद्द करून राज्यभरातील सर्वच रुग्णालयांत करोनावरील उपचारांसाठी एकसारखेच दर घालून देण्याचे निर्देश राज्य सरकारला द्यावेत, अशी विनंतीही याचिकादारांनी केली आहे.